वर्कचार्ज कर्मियों की पेंशन पर बड़ा फैसला जल्द! 15 जनवरी को वित्त सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक।
देहरादून।
उत्तराखण्ड शासन ने सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मियों की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के 08 मई 2023 से प्रभावी होने की स्थिति में वर्कचार्ज कर्मियों की अर्हकारी सेवा निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए बैठक बुलायी है।
यह बैठक 15 जनवरी 2026 को अपराह्न 3 बजे, सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में सुभाष चन्द्र बोस भवन, भूतल कक्ष संख्या-02, सचिव वित्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जाएगी। इसमें कोषागार, पेंशन एवं हकदारी विभाग के निदेशक सहित सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंताओं को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
वित्त विभाग के उप सचिव कृष्ण कुमार शुक्ल द्वारा जारी पत्र के अनुसार बैठक में संबंधित प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया जाएगा, जिसके बाद शासनादेश जारी किए जाने की संभावना है। इस निर्णय का लाभ लंबे समय से पेंशन व्यवस्था के इंतजार में बैठे हजारों वर्कचार्ज कर्मियों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।