27 हजार लोगों का भविष्य फिर इंतजार में! सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई बनभूलपुरा मामले की सुनवाई, अब गुरुवार पर टिकी निगाहें।
दर्पण न्यूज 24/7 | हल्द्वानी।
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हजारों परिवारों की उम्मीदों को बुधवार को एक बार फिर झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख होने के बावजूद मामला अदालत में सुनवाई के लिए नहीं आ सका। सुनवाई सूची में 118वें नंबर पर दर्ज इस मामले की बारी ही नहीं आई और हजारों लोगों को एक बार फिर इंतजार के हवाले होना पड़ा। अब गुरुवार को होने वाली संभावित सुनवाई पर करीब 27 हजार लोगों की निगाहें टिक गई हैं।
यह महज जमीन का विवाद नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के आशियाने और भविष्य से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। वर्ष 2023 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन इस प्रकरण का हल्द्वानी ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विवादित रेलवे भूमि क्षेत्र में करीब 3500 भवन और 5236 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। अनुमानित 27 हजार लोगों की जिंदगी इस मामले के संभावित फैसले से जुड़ी हुई है।
बुधवार सुबह से ही प्रभावित परिवारों और उनके समर्थकों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर लगी थीं। हर गुजरते घंटे के साथ सुनवाई की उम्मीद बनी रही, लेकिन सूची में 118वें नंबर पर होने के कारण मामला अदालत के समक्ष नहीं आ सका। नतीजतन एक बार फिर लोगों को मायूसी हाथ लगी।
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन भी सतर्क है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। फिलहाल क्षेत्र में हर किसी के मन में एक ही सवाल है—क्या गुरुवार को अदालत इस बहुचर्चित मामले पर सुनवाई कर पाएगी या हजारों परिवारों का इंतजार और लंबा होगा?
अब नजरें गुरुवार पर हैं। अदालत की अगली कार्यवाही न केवल बनभूलपुरा के प्रभावित परिवारों, बल्कि पूरे हल्द्वानी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। हजारों परिवारों को अब तारीख नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है।

