ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले– पद से हटेंगे और जेल जाएंगे, मोदी-शाह को भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी!
रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली,खड़गे ने सरकार पर लगाए लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को कमजोर करने के आरोप!
नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित इंडिया गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली में विपक्ष ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर तीखे हमले किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें पद से हटना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया में कथित धांधली के जरिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, मतदाता सूची से करोड़ों नाम हटाए जाने और चुनावी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक व्यवस्था का लाभ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों तक सीमित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की जवाबदेही तय करनी होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता से जाने पर ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकेगा। खड़गे ने महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर कल भी भारत का हिस्सा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक का मताधिकार नहीं छीना जाना चाहिए।
महारैली से उठा बड़ा सवाल!
विपक्ष की इस महारैली के केंद्र में मतदाता सूची की पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता रही। राहुल गांधी के तीखे आरोपों और मोदी-शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार विपक्ष के इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।