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12 साल बाद भी इंसाफ की राह तक रही नन्ही परी… पिता की आंखों में आज भी बेटी के लिए न्याय की आस!

सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद फिर गरमाया कशिश हत्याकांड, सीबीआई जांच और पुनर्विचार याचिका पर सरकार से जवाब मांग रहा परिवार!

20 नवंबर से ‘जनता की अदालत’ में शुरू होगी न्याय की लड़ाई, अंकिता प्रकरण के बाद फिर गूंजा उत्तराखंड की बेटियों को इंसाफ दिलाने का सवाल!

दर्पण न्यूज 24/7 | हल्द्वानी।

बारह साल… एक पिता के लिए यह इंतजार कितना लंबा और दर्दनाक होगा, जिसने अपनी सात साल की मासूम बेटी को खोया हो। वक्त गुजरता रहा, तारीखें बदलती रहीं, कानूनी लड़ाई अदालतों तक पहुंची, लेकिन महेश चंद के परिवार के हिस्से में अब तक सिर्फ इंतजार आया है। सात वर्षीय कशिश उर्फ ‘नन्ही परी’ हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद भी परिवार ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। अब वह एक बार फिर न्याय की लड़ाई को सड़क से लेकर अदालत तक ले जाने की तैयारी में है।

गुरुवार को कशिश के पिता महेश चंद और पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार से दो टूक सवाल पूछे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप करते हुए पूरे प्रकरण की स्वतंत्र सीबीआई जांच कराने और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की।

हरीश रावत ने जेनी प्रकरण का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि जब 23 साल पुराने मामले में दोबारा जांच की पहल हो सकती है, पुलिस मुख्यालय से पुरानी पत्रावलियां मंगवाकर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है, तो नन्ही परी के मामले में ऐसी पहल क्यों नहीं हो सकती? उनका कहना था कि कशिश भी उत्तराखंड की बेटी थी। उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने चाहिए।

परिवार का कहना है कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कराने और मजबूत पैरवी का भरोसा दिया था। जनवरी 2026 में सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की खबर भी सामने आई, लेकिन परिवार को आज तक इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आखिर याचिका कब दाखिल हुई? उसकी प्रति कहां है? अब तक अदालत में क्या कार्रवाई हुई? परिवार इन्हीं सवालों का जवाब मांग रहा है।

अब इस लड़ाई को जनआंदोलन बनाने की तैयारी है। महेश चंद और हरीश रावत ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो 20 नवंबर से ‘जनता की अदालत’ के माध्यम से न्याय की आवाज बुलंद की जाएगी। इसकी शुरुआत पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से होगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में जनसंपर्क, जनसभाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में न्याय और निष्पक्ष जांच की आवाज पहले से ही गूंज रही है। अब नन्ही परी कशिश का मामला भी उसी व्यापक सवाल को सामने ला रहा है कि क्या किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार को सालों तक संघर्ष करना पड़ेगा? क्या सरकारी आश्वासन कानूनी कार्रवाई में भी दिखाई देंगे?

महेश चंद की लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए न्याय की उम्मीद में है। बारह साल बाद भी एक पिता अपनी मासूम बेटी को नहीं भूला है। उसकी मांग है कि मामले की निष्पक्षता से जांच हो, कानूनी विकल्पों पर प्रभावी पैरवी हो और सरकार अपने वादों का हिसाब दे।

कशिश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए न्याय की उम्मीद आज भी जिंदा है। सवाल यही है कि एक पिता की यह पुकार आखिर कब सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी और कब उसे लगेगा कि उसकी बेटी के लिए इंसाफ की कोशिश सचमुच हो रही है?

उत्तराखंड