बिंदुखत्ता आएंगे सीएम धामी तो लौटेंगे खाली हाथ। 41 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीणों की दोटूक- पहले राजस्व गांव की अधिसूचना, फिर स्वागत!
सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन से गरमाई सियासत, वन अधिकार संगठन ने सरकार को घेरा- ढाई साल से फाइलों में क्यों कैद है बिंदुखत्ता का हक? 20 दिसंबर को हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन, फिर देहरादून में सीएम आवास घेराव की चेतावनी!
दर्पण न्यूज 24×7 | लालकुआं।
बिंदुखत्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित आगमन की चर्चाओं ने वर्षों से लंबित राजस्व गांव के मुद्दे को एक बार फिर सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री 22 नवंबर को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आ सकते हैं। लेकिन इस बार बिंदुखत्ता में उनका स्वागत केवल फूल-मालाओं और अभिनंदन तक सीमित रहने वाला है या फिर वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हजारों परिवार मुख्यमंत्री से सीधे जवाब मांगेंगे? यह सवाल अब पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा है।
वन अधिकार संगठन ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर खुला संदेश दिया है। संगठन की अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री बिंदुखत्ता पहुंचने से पहले ही इसे राजस्व गांव घोषित करने की अधिसूचना जारी करवाएं। संगठन का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री का स्वागत जरूर होगा, लेकिन बिंदुखत्ता के लोगों को अब केवल आश्वासन नहीं, अपने अधिकारों पर सरकारी मुहर चाहिए।
ढाई साल से स्वीकृति के बाद भी अधिसूचना क्यों नहीं? सरकार की चुप्पी पर सवाल।
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का मुद्दा कोई आज का नहीं है। संगठन के मुताबिक, राजस्व गांव के दावे को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (डीएलसी) से स्वीकृति मिले ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है। इसके बाद भी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री, शासन और प्रशासन के अधिकारियों तक सैकड़ों बार पत्राचार, ज्ञापन और व्यक्तिगत मुलाकातों के जरिए अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है।
सवाल बेहद सीधा है- जब दावे को जिला स्तरीय समिति से मंजूरी मिल चुकी है तो फिर अंतिम फैसला किस स्तर पर अटका है? फाइल किस मेज पर धूल फांक रही है? आखिर वह कौन-सी बाधा है, जिसे दूर करने में सरकार ढाई साल से अधिक समय लगा रही है? बिंदुखत्ता के ग्रामीणों को इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा?
40 दिन की पदयात्रा, विशाल रैली और अब 41 दिन से अनिश्चितकालीन धरना!
सरकार की कथित अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। वन अधिकार संगठन के अनुसार, 40 दिनों तक घर-घर पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद 27 सितंबर को विशाल रैली निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री तक दोबारा मांग पहुंचाई गई।
संगठन का कहना है कि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता की बैठक कराई जाएगी। इसमें दोनों पक्षों को अपने तथ्य और पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन संगठन के मुताबिक, इस आश्वासन पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
नतीजा यह हुआ कि 5 अक्टूबर 2026 से लालकुआं तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। संगठन के अनुसार, धरने को 41 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। गांधीवादी तरीके से चल रहा यह आंदोलन अब सरकार की प्रशासनिक संवेदनशीलता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा बनता जा रहा है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समय है, लेकिन बिंदुखत्ता के अधिकारों के लिए नहीं?
वन अधिकार संगठन ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर सीधा सवाल खड़ा किया है। संगठन की अपील में कहा गया है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन हजारों परिवारों के अधिकारों से जुड़े बिंदुखत्ता के मुद्दे पर लगातार भेजे जा रहे पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा।
यह सवाल अब केवल संगठन का नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों की बेचैनी का भी प्रतीक बन गया है, जो लंबे समय से राजस्व गांव की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आखिर जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में कब आएगा? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांग मनवाने के लिए ग्रामीणों को अनिश्चितकाल तक धरने पर बैठे रहना होगा?
22 नवंबर: मुख्यमंत्री का स्वागत या राजस्व गांव के हक की निर्णायक आवाज?
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित बिंदुखत्ता दौरे ने आंदोलनकारियों के सामने एक नया अवसर खड़ा कर दिया है। संगठन ने क्षेत्रवासियों से पूछा है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं बिंदुखत्ता आ रहे हैं तो अपनी वर्षों पुरानी मांग उनके सामने यहीं क्यों न रखी जाए? जिस मांग को लेकर ग्रामीणों को हल्द्वानी में महारैली और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी करनी पड़ रही है, यदि उसका समाधान बिंदुखत्ता में ही हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा?
संगठन ने ग्रामीणों से सुझाव मांगे हैं कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के आगमन पर उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इन सुझावों के आधार पर आगे की आंदोलनकारी रणनीति तय की जाएगी।
20 दिसंबर को हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन, फिर देहरादून की तैयारी।
वन अधिकार संगठन ने साफ कर दिया है कि अब आंदोलन को केवल ज्ञापन और आश्वासनों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर 20 दिसंबर को हल्द्वानी में विशाल रैली और जनसभा आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके बाद भी सरकार ने मांग पर निर्णय नहीं लिया तो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया जाएगा।
यह चेतावनी बताती है कि बिंदुखत्ता का आंदोलन अब स्थानीय तहसील परिसर से निकलकर प्रदेश की राजधानी तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी में है।
अब मुख्यमंत्री के सामने दो रास्ते- आश्वासन या ऐतिहासिक फैसला!
बिंदुखत्ता के ग्रामीणों की मांग स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि वर्षों से लंबित राजस्व गांव के मुद्दे पर सरकार अब अंतिम निर्णय ले। मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा इस दिशा में निर्णायक अवसर बन सकता है। यदि सरकार अधिसूचना जारी करने की दिशा में ठोस कदम उठाती है तो यह क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन यदि दौरा भी केवल भाषणों, घोषणाओं और स्वागत-सत्कार तक सिमट गया तो आंदोलन की आग और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आखिर बिंदुखत्ता के लोगों को अपने अधिकारों के लिए और कितने साल इंतजार करना होगा? ढाई साल से अधिक समय से स्वीकृति के बाद अधिसूचना लंबित है, 41 दिन से धरना चल रहा है और सरकार की ओर से जवाब का इंतजार है। क्या मुख्यमंत्री धामी बिंदुखत्ता की धरती पर कदम रखने से पहले इस ऐतिहासिक मांग पर कोई ठोस फैसला लेंगे?
बिंदुखत्ता को अब भाषण नहीं, राजस्व गांव की अधिसूचना चाहिए!

