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⚖️ न्याय व्यवस्था को बड़ी मजबूती
अब राज्य के हर जिले में बनेगा अभियोजन निदेशालय, कैबिनेट की ऐतिहासिक मंजूरी।
देहरादून। राज्य सरकार ।ने न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत, तेज़ और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशालय के गठन को हरी झंडी दे दी है। वहीं, राज्य स्तरीय अभियोजन निदेशालय की स्थापना देहरादून में की जाएगी।
👉 यह नई व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के तहत लागू की जा रही है, जो अब दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का स्थान ले चुकी है।
👉 संहिता की धारा–20 में अभियोजन निदेशालय के गठन का स्पष्ट प्रावधान है।
🔥 क्या होंगे इसके बड़े फायदे?
हर जिले में जिला स्तरीय अभियोजन निदेशालय
देहरादून में होगा राज्य स्तरीय मुख्य निदेशालय
अदालतों में सरकार का पक्ष और अधिक मजबूती से रखा जाएगा
तेज़, पारदर्शी और प्रभावी न्याय प्रक्रिया को मिलेगा बढ़ावा
अपराधों के मामलों में बेहतर समन्वय और निगरानी
🏛️ निदेशालय की संरचना
राज्य स्तर पर:
अभियोजन निदेशक
उप निदेशक
सहायक निदेशक
जिला स्तर पर:
अभियोजन निदेशालय की कमान डिप्टी निदेशक के हाथों में।
📌 कुल मिलाकर, यह फैसला न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाएगा, बल्कि आम जनता को समयबद्ध और निष्पक्ष न्याय दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
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