धामी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल — नए मंत्रियों को विभाग, दिग्गजों का बोझ कम!

धामी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल — नए मंत्रियों को विभाग, दिग्गजों का बोझ कम!
दर्पण न्यूज 24/7 | देहरादून
उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस फेरबदल में जहां नए मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वहीं कई वरिष्ठ मंत्रियों का कार्यभार कम किया गया है।
मुख्यमंत्री के पास अब भी सबसे ज्यादा विभाग!
विभागों के पुनर्वितरण के बावजूद मुख्यमंत्री धामी के पास अब भी करीब दो दर्जन विभाग हैं। इनमें गृह, वित्त, ऊर्जा, राजस्व, औद्योगिक विकास, खनन, पेयजल, आवास, कार्मिक, सतर्कता समेत कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
वरिष्ठ मंत्रियों का बोझ घटाया!
सरकार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत के कुछ विभागों में कटौती कर उनका कार्यभार हल्का किया है।
सतपाल महाराज से जलागम प्रबंधन और पंचायती राज हटाकर सामान्य प्रशासन दिया गया
गणेश जोशी से ग्राम्य विकास और जैव प्रौद्योगिकी विभाग वापस लिए गए
डॉ. धन सिंह रावत से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हटाया गया
सुबोध उनियाल को मिला बड़ा विभाग
सुबोध उनियाल को भाषा विभाग से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अन्य विभाग यथावत रखे गए हैं।
नए मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी
नवनियुक्त मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं—
खजान दास — समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, भाषा
भरत सिंह चौधरी — ग्राम्य विकास, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग
मदन कौशिक — पंचायती राज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन व जनगणना
प्रदीप बत्रा — परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
राम सिंह कैड़ा — शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं जलागम प्रबंधन
अन्य मंत्रियों के विभाग यथावत
रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के चार वर्ष सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित रहे हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अनुभवी हैं और जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस फेरबदल को प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।