अब किसान पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी खाद, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश! पढ़िए पुरी खबर

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किसान पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी खाद, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश!
एग्री स्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों को किया अलर्ट!
दर्पण न्यूज 24/7 देहरादून। उत्तराखंड में अब किसानों को उर्वरक (खाद) का वितरण केवल किसान पंजीकरण के आधार पर ही किया जाएगा। मुख्य सचिव आनन्द बर्धन ने मंगलवार को सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए एग्री स्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि किसान पंजीकरण का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, क्योंकि पंजीकरण अधूरा रहने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि तथा उर्वरक वितरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलने में बाधा आ सकती है। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन की प्रगति की निगरानी करने और विशेष शिविर आयोजित कर पंजीकरण अभियान को गति देने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और बागेश्वर जनपदों में अंश निर्धारण कार्य को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से स्वयं निगरानी कर कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने को कहा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में उन्होंने सर्वेक्षण कर्मियों की कमी को देखते हुए स्वयं सहायता समूहों, युवा मंगल दलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर इस कार्य में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एग्री स्टैक भविष्य की कृषि योजनाओं की आधारशिला है और इसके अधूरे रहने पर केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचना प्रभावित हो सकता है।
मुख्य सचिव ने किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान समय रहते अपना पंजीकरण करा सकें।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, वी. षणमुगम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एस.एन. पाण्डेय, रंजना राजगुरु सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
ब्यूरो |  दर्पण न्यूज 24/7