पहाड़ के आंगनों में फिर जलेगा चूल्हा या घरों पर लटके तालों की गिनती ही रह जाएगी? हरदा ने छेड़ी पलायन के दर्द पर नई बहस!
मडुवा, झिंगोरा और गहत को पहचान दिलाने से लेकर घर-कुड़ी पेंशन तक हरीश रावत का पहाड़ बचाने का विजन, 2027 से पहले सवाल—क्या आर्थिक प्रोत्साहन से लौटेंगी गांवों की रौनक, क्या कांग्रेस की भावी सरकार बदल पाएगी पलायन की तस्वीर?
दर्पण न्यूज 24/7 ब्यूरो प्रमोद बमेटा।
देहरादून। पहाड़ के किसी गांव में कभी सुबह की शुरुआत मवेशियों की घंटियों, चक्की की आवाज और खेतों में काम करती महिलाओं की चहल-पहल से होती थी। आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। घरों के चूल्हों पर मडुवे की रोटी और गहत की दाल पकती थी। झिंगोरे की खीर पहाड़ी खानपान की पहचान हुआ करती थी। लेकिन आज उन्हीं गांवों के कई घरों के दरवाजों पर ताले लटके हैं। खेत झाड़ियों में तब्दील हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की संख्या सिमट रही है और कभी गुलजार रहने वाले गांवों में अब बुजुर्ग ही अपनी जड़ों को संभाले हुए हैं।
यह सिर्फ पलायन की कहानी नहीं, बल्कि उस उत्तराखंड का दर्द है जिसके सपने देखकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी।
इसी दर्द को एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है। मडुवा, झिंगोरा, गहत और पहाड़ी उत्पादों को पहचान दिलाने की पैरवी करने वाले हरदा अब पहाड़ में अपने घर-कुड़ी आबाद रखने वाले परिवारों को पेंशन देने का प्रस्ताव सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गांव में अपने पुश्तैनी घरों को आबाद रखने वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
पहली नजर में यह एक पेंशन योजना का विचार है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ की उस पीड़ा को समझने की जरूरत है, जहां लोगों ने मजबूरी में अपने घर छोड़े, खेत छोड़े और रोजगार तथा बच्चों के भविष्य की तलाश में मैदानों का रुख किया।
घर तो बने रहे, मगर उनमें रहने वाले ही नहीं बचे
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन का सबसे बड़ा दर्द यह है कि लोगों ने केवल गांव नहीं छोड़े, बल्कि अपनी कई पीढ़ियों की विरासत पीछे छोड़ दी। कहीं बुजुर्ग माता-पिता गांव में अकेले रह गए तो कहीं पुश्तैनी मकान की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचा। त्योहारों पर जिन आंगनों में परिवार जुटते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है।
पलायन करने वालों को दोष देना आसान है, लेकिन उन परिस्थितियों का जवाब कौन देगा जिनके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? रोजगार के अवसर नहीं, उच्च शिक्षा की सीमित सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और खेती से घटती आमदनी ने पहाड़ के हजारों परिवारों के सामने विकल्प सीमित कर दिए।
ऐसे में घर-कुड़ी पेंशन का प्रस्ताव एक नई सोच जरूर प्रस्तुत करता है। इसका संदेश है कि गांव में रहना भी एक योगदान है और अपनी पुश्तैनी जमीन, घर, संस्कृति तथा सामाजिक विरासत को बचाए रखना भी आर्थिक और सामाजिक महत्व रखता है।
मडुवा-झिंगोरा से हरदा ने बनाई थी अलग पहचान
हरीश रावत की राजनीति का एक अलग पक्ष स्थानीय उत्पादों और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को लेकर रहा है। मडुवे की रोटी, झिंगोरे की खीर, गहत की दाल, भट्ट और पहाड़ी व्यंजनों को उन्होंने राजनीतिक चर्चा में जगह दिलाने की कोशिश की। उनका जोर इस बात पर रहा कि पहाड़ की पहचान केवल पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी खेती, खानपान, परंपराओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है।
लेकिन अब सवाल इससे आगे का है। पहाड़ी उत्पादों को पहचान मिलने के साथ क्या किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिला? क्या गांव में रहकर खेती करने वाले परिवारों की आमदनी इतनी बढ़ी कि उनके बच्चों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े?
घर-कुड़ी पेंशन की अवधारणा इसी अधूरी लड़ाई को एक नए कोण से देखने का प्रयास है।
क्या पेंशन से रुक जाएगा पलायन?
हरदा के प्रस्ताव के साथ कई व्यावहारिक सवाल भी जुड़े हैं। गांव में घर रखने और वास्तव में गांव में रहने के बीच अंतर कैसे तय होगा? क्या पेंशन केवल पुश्तैनी मकान के लिए होगी या खेती, पशुपालन और स्थानीय रोजगार से जुड़े परिवार भी इसके दायरे में आएंगे? पात्रता क्या होगी, पेंशन कितनी होगी और बजट कहां से आएगा?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ आर्थिक सहायता से युवा अपने गांव लौट आएंगे? पलायन रोकने के लिए पेंशन के साथ स्थानीय रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, इंटरनेट, बाजार और कृषि उत्पादों की खरीद की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी होगी।
गांवों को आबाद रखने के लिए केवल मकानों में ताले न लगने देना पर्याप्त नहीं है, उन घरों में भविष्य के सपने भी लौटाने होंगे।
2027 से पहले हरदा का सामाजिक संदेश और सियासी संकेत!
इस घोषणा का राजनीतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत एक बार फिर अपनी उस राजनीति को सामने रख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंडियत, पहाड़ की संस्कृति, स्थानीय उत्पाद और पलायन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।
कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व और भावी सरकार की भूमिका को लेकर चर्चाओं के बीच हरदा का यह प्रस्ताव उनकी नीतिगत सक्रियता का भी संकेत देता है। वह केवल सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, बल्कि संभावित सरकार की प्राथमिकताओं का खाका भी प्रस्तुत कर रहे हैं।
हालांकि, इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पद की औपचारिक दावेदारी मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हरदा उत्तराखंड की राजनीति में अपने अनुभव और अलग विजन की भूमिका को लगातार रेखांकित कर रहे हैं।
पहाड़ को पेंशन नहीं, जीने का भरोसा भी चाहिए
उत्तराखंड के गांवों को बचाने की लड़ाई केवल सरकारी योजनाओं से नहीं जीती जा सकती। जिस दिन पहाड़ का युवा अपने गांव में रहकर सम्मानजनक रोजगार कमा सकेगा, जिस दिन किसान को मडुवे और गहत की फसल का उचित मूल्य मिलेगा, जिस दिन गांव की बेटी को अच्छी शिक्षा और बीमार बुजुर्ग को समय पर इलाज मिलेगा, उसी दिन पलायन के खिलाफ वास्तविक लड़ाई आगे बढ़ेगी।
हरदा का घर-कुड़ी पेंशन प्रस्ताव इसी बड़े सवाल को फिर सामने लाता है। इसे चुनावी घोषणा मानकर खारिज करना भी जल्दबाजी होगी और पलायन का समाधान मान लेना भी।
क्योंकि पहाड़ का दर्द केवल इतना नहीं कि लोग गांव छोड़कर चले गए। असली दर्द यह है कि जिन घरों में कभी तीन-तीन पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, आज वहां लौटने वाला भी कोई नहीं है।
अब सवाल हरदा से भी है, कांग्रेस से भी और उत्तराखंड की सत्ता से भी—क्या पहाड़ के सूने आंगनों में फिर बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी? क्या खेतों में फिर मडुवा लहलहाएगा? या पहाड़ की पहचान केवल पर्यटन के नक्शों और चुनावी भाषणों तक सिमटकर रह जाएगी?
