भतीजे दीपेंद्र की सियासी जमीन जोतने पहुंचे भगत दा, लेकिन राजस्व गांव के सवालों पर बिदक गए बैल! अब मुख्यमंत्री कहां बोएंगे बीज?
लोकथात महोत्सव के बहाने 2027 की सियासी फसल बोने पहुंचे भगत दा, ग्रामीणों ने हल की मूठ थमाने से पहले ही मांग लिया सुप्रीम कोर्ट का कागज,कोश्यारी बोले—नियम बदलने पड़ें तो बदलेंगे, राजस्व गांव बनकर रहेगा! अब मुख्यमंत्री धामी के कल के प्रस्तावित दौरे पर टिकी हैं निगाहें।
लालकुआं/बिंदुखत्ता। सियासत भी खेती से कम नहीं होती। चुनावी फसल काटने से पहले राजनीतिक खेत की जुताई करनी पड़ती है, फिर बीज बोने होते हैं और उसके बाद जनता के भरोसे की खाद-पानी से फसल तैयार होती है। लेकिन बिंदुखत्ता में लोकथात महोत्सव के बहाने सियासी खेत जोतने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के सामने कुछ ऐसा हुआ कि हल चलने से पहले ही बैल बिदकते नजर आए। भतीजे दीपेंद्र कोश्यारी की संभावित सियासी पारी के लिए जमीन तैयार करने की चर्चाओं के बीच भगत दा को ग्रामीणों ने राजस्व गांव के ऐसे सवालों में उलझाया कि चुनावी खेती से पहले वर्षों पुराने अधिकारों का हिसाब सामने आ गया।
लोकथात महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी के बाद भाजपा नेता भरत नेगी के आवास पर हुई राजनीतिक चौपाल को स्थानीय सियासी गलियारों में खास नजरों से देखा गया। चर्चा रही कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लालकुआं की राजनीतिक जमीन पर नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं और भतीजे दीपेंद्र कोश्यारी की संभावित राजनीतिक सक्रियता के लिए माहौल समझने की कोशिश हो रही है।
लेकिन बिंदुखत्ता का राजनीतिक खेत कोई खाली मैदान नहीं था। यहां पहले से ही राजस्व गांव के सवालों की मेड़ खड़ी थी। ग्रामीणों ने स्वागत-सत्कार और राजनीतिक चर्चाओं से आगे बढ़कर सीधा सवाल दाग दिया—अगर बिंदुखत्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उसका कागज कहां है?
हल की मूठ पकड़ते ही ग्रामीणों ने पूछ लिया—बैल किस खेत के हैं?
बिंदुखत्ता के लोगों का कहना है कि वर्षों से राजस्व गांव की मांग कभी वन कानूनों तो कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की बात के बीच उलझी हुई है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर वह मुकदमा कौन सा है, उसकी याचिका कहां है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है?
इस पर कोश्यारी ने सांसद अजय भट्ट के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि उनके पत्र पर केंद्रीय वन मंत्री की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी गई है।
लेकिन ग्रामीणों की जिज्ञासा यहीं शांत नहीं हुई। सामने आए वीडियो में कुछ लोग इस दावे के समर्थन में न्यायालय के दस्तावेज और मुकदमे का विवरण दिखाने की मांग करते हुए बहस करते दिखाई दिए।
यानी एक तरफ केंद्रीय वन मंत्री के जवाब का हवाला और दूसरी तरफ ग्रामीणों की दस्तावेजों की मांग। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला किस याचिका से संबंधित है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?
भगत दा का बड़ा ऐलान—नियम बदलेंगे, लेकिन राजस्व गांव बनकर रहेगा!
सियासी चौपाल में कोश्यारी ने भी अपने अंदाज में बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व गांव बनेगा तो निश्चित बनेगा। जरूरत पड़ी तो सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया जाएगा।
उन्होंने जमरानी बांध परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, उसी तरह बिंदुखत्ता की समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा।
अब भगत दा का यह ऐलान राजनीतिक खेत में बोए गए नए बीज की तरह चर्चा में है। लेकिन ग्रामीणों के सामने सवाल है कि इस बार बीज के साथ खाद-पानी भी मिलेगा या फिर फसल पकने से पहले ही एक और चुनावी मौसम आ जाएगा?
अब मुख्यमंत्री धामी के बीज का इंतजार, खेत तैयार है या नहीं?
भगत दा के दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिंदुखत्ता दौरा प्रस्तावित होने की चर्चा है। ऐसे में ग्रामीणों की निगाहें मुख्यमंत्री पर टिक गई हैं।
2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिंदुखत्ता के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
सवाल यह है कि मुख्यमंत्री यहां विकास के बीज लेकर आएंगे या पहले उस जमीन की समस्या सुलझाने का रास्ता बताएंगे, जिस पर दशकों से राजस्व गांव की फसल उगने का इंतजार है?
वनाधिकार संगठन का दावा है कि सामूहिक वनाधिकार का प्रस्ताव 19 जून 2024 को जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत होकर शासन को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अधिसूचना का इंतजार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने इस प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति और आगे की समयसीमा स्पष्ट करने का अवसर होगा।
2027 की सियासी फसल, लेकिन खेत में कई दावेदार!
लालकुआं विधानसभा में 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियों की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। मौजूदा विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट के राजनीतिक समीकरणों के बीच नए चेहरों की सक्रियता भी चर्चा में है। दीपेंद्र कोश्यारी की संभावित राजनीतिक पारी को लेकर चल रही चर्चाएं इसी बदलते माहौल का हिस्सा हैं।
लेकिन चुनावी खेत में केवल हल चलाने से काम नहीं चलेगा। यहां जनता पहले ही बता चुकी है कि उसे किस फसल की जरूरत है।
किसी को टिकट मिले या कोई नया चेहरा मैदान में उतरे, बिंदुखत्ता के लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल राजस्व गांव का है। यहां की जनता को यह देखना है कि कौन नेता उसकी वर्षों पुरानी मांग को सरकारी निर्णय तक पहुंचाता है।
क्योंकि चुनावी मौसम में हर राजनीतिक किसान अपनी जमीन जोतना चाहता है, लेकिन बिंदुखत्ता के लोग अब अपनी जमीन और पहचान का हिसाब मांग रहे हैं।
अबकी बार हल नहीं, नतीजा चाहिए!
लोकथात महोत्सव में लोकसंस्कृति की विरासत का संदेश देने पहुंचे भगत दा के सामने ग्रामीणों ने यह साफ कर दिया कि बिंदुखत्ता में अब राजनीतिक खेती इतनी आसान नहीं रहने वाली। यहां हल चलाने से पहले सवालों का जवाब देना होगा और बीज बोने से पहले जमीन की समस्या सुलझानी होगी।
भगत दा ने राजस्व गांव बनाने का भरोसा दिया है। अब मुख्यमंत्री धामी के प्रस्तावित दौरे पर निगाहें हैं। क्या इस बार कोई ठोस सरकारी निर्णय सामने आएगा या फिर बिंदुखत्ता के लोगों को एक बार फिर आश्वासन की फसल से ही संतोष करना पड़ेगा?
फिलहाल बिंदुखत्ता के सियासी खेत में हल तो चल चुका है, लेकिन बैल अभी भी सवालों पर अटके हैं। भगत दा भतीजे की सियासी जमीन जोतने आए थे, ग्रामीणों ने अपने अधिकारों का खेत सामने रख दिया। अब मुख्यमंत्री साहब बीज लेकर आएंगे तो उन्हें यह भी बताना होगा कि जुताई कब पूरी होगी और फसल कब तैयार होगी?
क्योंकि बिंदुखत्ता की जनता अब साफ कह रही है—हमें चुनावी फसल नहीं, राजस्व गांव के अधिकारों की हरियाली चाहिए!

