भीमताल विधानसभा के इस स्कूल में बच्चों से मारपीट का मामला गरमाया, बाल संरक्षण आयोग की एंट्री से मचा हड़कंप!शिक्षा विभाग को 10 दिन का अल्टीमेटम, जांच में दोषी मिले तो होगी कड़ी कार्रवाई! पढ़ें पूरी खबर

स्कूल में बच्चों से मारपीट का मामला गरमाया, बाल संरक्षण आयोग की एंट्री से मचा हड़कंप!

डालकन्या राजकीय इंटर कॉलेज में आयोग ने खुद पहुंचकर सुनी बच्चों की पीड़ा, शिक्षा विभाग को 10 दिन का अल्टीमेटम, जांच में दोषी मिले तो होगी कार्रवाई!

भीमताल। ओखलकांडा ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ कथित मारपीट और उसके बाद हुए धरना-प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय के भीतर बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ? शिकायतों और वायरल वीडियो में सामने आए घटनाक्रम की सच्चाई क्या है? इन सवालों को लेकर अब उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू करा दी है। आयोग की इस सक्रियता से शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन में हलचल तेज हो गई है।

आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार खुद विद्यालय पहुंचे। उन्होंने केवल अधिकारियों की बैठक तक मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि विद्यालय भवन का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। बच्चों से विद्यालय की व्यवस्थाओं, पढ़ाई के माहौल और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई। पिछले दिनों हुई कथित मारपीट और धरना-प्रदर्शन के घटनाक्रम पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं, बच्चों के भविष्य का भी!

विद्यालय में बच्चों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को किस तरह का माहौल मिल रहा है? जिस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए, वहां यदि उन्हें भय और असुरक्षा का सामना करना पड़े तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

आयोग सदस्य रजवार ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ मारपीट, उत्पीड़न अथवा ऐसी किसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य और पठन-पाठन प्रभावित हो। बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

शिक्षा विभाग को 10 दिन की मोहलत, जांच में कई अधिकारी शामिल

मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच का नोडल विभाग बनाया है। खंड शिक्षा अधिकारी ओखलकांडा सोहलिता नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी भीमताल कैना चौहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच समिति में शामिल किया गया है।

आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी कर 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अब जांच से खुलेंगे कई सवालों के जवाब

इस पूरे प्रकरण में अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या बच्चों के साथ वास्तव में मारपीट हुई? घटनाक्रम के पीछे क्या परिस्थितियां थीं? विद्यालय प्रबंधन और संबंधित शिक्षकों की भूमिका क्या रही? धरना-प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? इन तमाम सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

बैठक में बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी के प्रतिनिधि, बाल कल्याण पुलिस इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन, खनस्यूं थाना पुलिस, विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक मौजूद रहे।

फिलहाल आयोग की सख्ती ने यह साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब देखना यह है कि 10 दिन में आने वाली जांच रिपोर्ट केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है या विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दिलाने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाते हैं।