गैरसैंण से विकास का बिगुल: 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार! कैबिनेट की मुहर, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि और शहरी विकास पर रहेगा फोकस!

गैरसैंण से विकास का बिगुल: 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार!
कैबिनेट की मुहर, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि और शहरी विकास पर रहेगा फोकस!
दर्पण न्यूज 24/7 ब्यूरो देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में बजट प्रस्ताव सहित 28 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
सूत्रों के अनुसार इस वर्ष बजट आकार में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए बजट का उपयोग प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार, शिक्षा सुधार, शहरी विकास तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में किया जाएगा।
शहरी निकायों में पर्यावरण प्रबंधन को मजबूती
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय निगरानी बेहतर हो सकेगी।
कृषि व स्वरोजगार को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने अत्याधुनिक सेब नर्सरी विकास योजना-2026 और मौन (मधुमक्खी) पालन नीति-2026 को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाना और कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देना है।
शिक्षा व पोषण योजनाओं का विस्तार
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया गया है। वहीं बाल एवं महिला पोषण योजनाओं में संशोधन कर अब बच्चों और महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
न्यायिक व प्रशासनिक ढांचे को मजबूती
राज्य में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकासनगर, काशीपुर और देहरादून में तीन नए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के लिए नए न्यायालय प्रबंधक पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।
जल प्रबंधन और औद्योगिक नीतियों पर निर्णय
कैबिनेट ने विश्व बैंक पोषित दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम, उपचारित जल के पुनः उपयोग की नीति-2026 तथा औद्योगिक इकाइयों से संबंधित कई संशोधनों को भी स्वीकृति दी है।
प्रदेश सरकार का दावा है कि आगामी बजट समावेशी विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।