17 दिसंबर से उत्तराखंड में शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान।
45 दिनों तक गांव-गांव लगेंगे कैंप, 23 विभाग देंगे योजनाओं का लाभ।
हल्द्वानी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर 2025 से 45 दिनों तक ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय कैंप लगाकर आम जनता को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग भाग लेंगे। सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कैंपों के माध्यम से जनता को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों के आवेदन मौके पर ही भरवाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कैंप के उपरांत अधिकारियों द्वारा समीपवर्ती गांवों का भ्रमण कर पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।
अभियान न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किया जाएगा। यदि कोई न्याय पंचायत बड़ी होगी, तो वहां दो चरणों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक तहसील में कम से कम 2 से 3 कार्यदिवसों में कैंप लगाए जाएंगे।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक कैंप में जिलाधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति रहेगी, जबकि अन्य कैंपों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की कैंपों में उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके।
कैंप आयोजन से पूर्व मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर पूर्व से उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियान की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य है कि जनकल्याणकारी योजनाएं सीधे आम जनता तक पहुंचें और शासन-प्रशासन जनता के द्वार पर मौजूद रहे।