ज्ञान मॉडल से बदलेगा उत्तराखंड का भविष्य: गरीब-युवा-किसान-नारी होंगे विकास के चार स्तंभ — सीएम धामी

दर्पण न्यूज 24/7 | ब्यूरो: प्रमोद बमेटा
ज्ञान मॉडल से बदलेगा उत्तराखंड का भविष्य: गरीब-युवा-किसान-नारी होंगे विकास के चार स्तंभ — सीएम धामी
भराड़ीसैण / चमोली।
उत्तराखंड के वर्ष 2026-27 के बजट को पेश करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए “ज्ञान मॉडल” को सरकार की सबसे बड़ी रणनीति बताया। इस मॉडल में गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ बनाकर प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
गरीब कल्याण पर सरकार का बड़ा फोकस
गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने कई योजनाओं में बजट बढ़ाया है।
अन्नपूर्ति योजना – ₹1300 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ₹298.35 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – ₹56.12 करोड़
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास – ₹25 करोड़
परिवहन निगम बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा – ₹42 करोड़
रसोई गैस अनुदान – ₹43.03 करोड़
इसके अलावा दिव्यांग, तीलू रौतेली और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ₹167.05 करोड़ तथा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल पर बड़ा निवेश
प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को मजबूत किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – ₹60 करोड़
पलायन रोकथाम योजना – ₹10 करोड़
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – ₹62.29 करोड़
गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता – ₹155.38 करोड़
शिक्षा मित्रों के मानदेय – ₹10 करोड़
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना – ₹10 करोड़
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे।
किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति
कृषि और पशुपालन को मजबूत करने के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना – ₹39.90 करोड़
मिशन एप्पल – ₹42 करोड़
दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन – ₹32 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना – ₹42.50 करोड़
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – ₹160.13 करोड़
मिलेट मिशन – ₹12 करोड़
किसान पेंशन योजना – ₹12.06 करोड़
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि और कृषि आधारित रोजगार को नई गति मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं में बजट बढ़ाया है।
नंदा गौरा योजना – ₹220 करोड़
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – ₹47.78 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – ₹30 करोड़
इसके अलावा बाल पोषण, महिला पोषण, आंचल अमृत योजना और स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।
विकास को नई दिशा देने का दावा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्ञान मॉडल के जरिए गरीबों का उत्थान, युवाओं को अवसर, किसानों की समृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।
दर्पण न्यूज 24/7 के लिए
ब्यूरो रिपोर्ट