दिल्ली रूट पर उत्तराखंड रोडवेज के अनुबंधित ढाबे में यात्रियों की जेब पर डाका!
प्रिंट रेट से 10 रुपये अधिक में बिक रही कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से उठे सवाल, कमीशनखोरी की चर्चाओं ने बढ़ाई व्यवस्था की मुश्किलें।
हल्द्वानी । उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को रास्ते में राहत और उचित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुबंधित ढाबों पर बसें रोकी जाती हैं, लेकिन यही व्यवस्था लंबे समय से यात्रियों की जेब पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम के एक अनुबंधित ढाबे में खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं।
यात्रियों का आरोप है कि ढाबे पर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और अन्य पैक्ड सामान, जिन पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) अंकित है, निर्धारित प्रिंट रेट से 10 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब किसी पैक्ड उत्पाद पर कंपनी की ओर से अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित है, तो फिर यात्रियों से अतिरिक्त रकम किस आधार पर ली जा रही है?
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यात्रियों के मुताबिक, इस तरह की मनमानी कोई एक दिन की घटना नहीं है। कई यात्रियों ने अतिरिक्त वसूली को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन शिकायतों का अपेक्षित असर दिखाई नहीं देने की बात कही जा रही है। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे यात्री बस के निर्धारित ठहराव और समय की मजबूरी के चलते अक्सर विरोध करने के बावजूद सामान खरीदने को विवश हो जाते हैं।
अनुबंध परिवहन निगम का, मनमानी किसकी?
यहां सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। यदि किसी ढाबे को निगम ने अनुबंध के तहत बसों के ठहराव की अनुमति दी है, तो वहां यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्धारित दरों की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है?
क्या निगम के अधिकारियों ने कभी अनुबंधित ढाबे पर बिकने वाले सामान की दरों की जांच की? क्या यात्रियों से मिलने वाली शिकायतों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? और यदि निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की पुष्टि होती है, तो संबंधित ढाबा संचालक के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई?
कमीशनखोरी की चर्चाएं, लेकिन जांच कौन करेगा?
इस पूरे मामले में जिम्मेदारों को मोटा कमीशन दिए जाने की चर्चाएं भी यात्रियों और स्थानीय स्तर पर सुनाई देने की बात सामने आ रही है। हालांकि, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी अधिकारी की संलिप्तता का कोई प्रमाण सामने आया है। ऐसे में इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और बेवजह किसी पर आरोप न लगे।
लेकिन यदि यात्रियों की लगातार शिकायतों के बावजूद निर्धारित दरों से अधिक वसूली होती रही है, तो यह महज एक दुकानदार की मनमानी नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था की विफलता का भी सवाल है।
निगम के अधिकारी जवाब दें!
उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली रूट पर अनुबंधित ढाबों की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है? क्या वहां रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाती है? क्या यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है? और क्या संबंधित ढाबे का औचक निरीक्षण कर प्रिंट रेट से अधिक वसूली की जांच कराई जाएगी?
यात्रियों को सफर के दौरान सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अतिरिक्त वसूली नहीं। अब देखना यह है कि परिवहन निगम इस शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है या फिर यात्रियों की जेब पर पड़ती इस कथित चोट को भी अनदेखा कर दिया जाएगा।
जनता का सवाल सीधा है—अनुबंधित ढाबे यात्रियों की सुविधा के लिए हैं या उनकी जेब खाली करने के लिए?
