नैनीताल के बाद हल्द्वानी में भी राज्य स्थापना दिवस पर हंगामा, सम्मान समारोह में ही भिड़े आंदोलनकारी और दर्जा मंत्री!
आंदोलनकारियों को समय पर सूचना नहीं देने पर प्रशासन की कार्यशैली कठघरे में, सवाल यह भी—क्या सत्ता का दर्जा मिलते ही कुछ आंदोलनकारी अपने पुराने साथियों का संघर्ष भूल गए?
हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान को लेकर नैनीताल के बाद अब हल्द्वानी में भी विवाद खड़ा हो गया। एमबीपीजी कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह उस समय हंगामे का अखाड़ा बन गया, जब राज्य आंदोलनकारियों को समय पर सूचना नहीं दिए जाने के मुद्दे पर दर्जा राज्यमंत्री हुकुम सिंह कुंवर और राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र रौतेला व राजू बिष्ट के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
नैनीताल में सांसद अजय भट्ट सहित अतिथियों के देरी से पहुंचने से नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। अब हल्द्वानी की घटना ने स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों के सम्मान और प्रशासनिक संवेदनशीलता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
दरअसल, राज्य आंदोलनकारियों का सवाल केवल सम्मान समारोह में बुलाए जाने या मंच पर स्थान मिलने तक सीमित नहीं है। उनका सवाल है कि जिस राज्य को हासिल करने के लिए उन्होंने लाठियां खाईं, जेल गए, संघर्ष किया और अपना जीवन खपा दिया, उसी राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह की सूचना तक उन्हें समय से क्यों नहीं मिल पाती?
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा और अधिक गंभीर पहलू भी सामने आता दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आंदोलनकारियों के बीच से ही कुछ लोगों को सरकार में दर्जा और पद मिलने के बाद क्या उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? क्या सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलने के बाद वे अपने उन पुराने साथियों की आवाज बनने के बजाय सरकार और प्रशासन की पैरवी करने की भूमिका में आ गए हैं, जिनके साथ कभी उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया था?
राज्य आंदोलनकारियों के बीच यह धारणा मजबूत होना किसी भी सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि कुछ लोगों को दर्जा मंत्री या अन्य पद देकर संतुष्ट कर दिया गया है, जबकि आंदोलन से जुड़े बाकी लोग आज भी अपने सम्मान, पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
बेशक, सरकार में आंदोलनकारियों को प्रतिनिधित्व देना गलत नहीं है, लेकिन यह प्रतिनिधित्व तभी सार्थक होगा जब पद पर बैठा व्यक्ति अपने पुराने साथियों की पीड़ा और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए। पद की जिम्मेदारी साथियों की आवाज दबाने की नहीं, बल्कि उनकी आवाज को और बुलंद करने की होनी चाहिए।
यह भी समझना होगा कि उत्तराखंड राज्य किसी एक व्यक्ति, संगठन या सरकार की देन नहीं है। यह हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। इसलिए उनके सम्मान को सरकारी औपचारिकता, निमंत्रण पत्र या मंचीय भाषणों तक सीमित नहीं किया जा सकता।
अब सवाल सरकार और प्रशासन दोनों से है—क्या राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान केवल नौ नवंबर को तस्वीरें खिंचवाने और माल्यार्पण करने तक सीमित रह गया है? और क्या आंदोलनकारियों के बीच से सत्ता में पहुंचे प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अपने पुराने साथियों के सवालों का जवाब देना नहीं है?
राज्य आंदोलनकारियों को झुनझुना नहीं, उनका वास्तविक सम्मान, अधिकार और उचित प्रतिनिधित्व चाहिए। क्योंकि जिस आंदोलन की ताकत एकजुटता थी, उसी आंदोलन के लोगों के बीच पद और प्रतिष्ठा के कारण दूरी बढ़ना उत्तराखंड की मूल भावना के लिए भी चिंता का विषय है।
उत्तराखंड बना था संघर्ष से, सत्ता के सम्मान समारोहों से नहीं। आंदोलनकारियों का सम्मान भाषणों से नहीं, उनके संघर्ष और स्वाभिमान को समझने से होगा।
