1.80 करोड़ का लोन मंजूर कराने के लिए मांगी 9 लाख की रिश्वत! सीबीआई ने बैंक मैनेजर समेत तीन को दबोचा
देहरादून में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार रुपये लेते डीएसए रंगेहाथ गिरफ्तार; पहले 2.50 लाख लेने और बाकी रकम के लिए दबाव बनाने का भी आरोप
देहरादून। बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लेना भी कथित तौर पर रिश्वतखोरी के जाल से अछूता नहीं रहा। राजधानी देहरादून में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एंटी करप्शन ब्रांच ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा में रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए शाखा प्रबंधक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 1.80 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कराने और उसकी धनराशि जारी करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से नौ लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
सीबीआई के मुताबिक, क्लेमेंटटाउन निवासी एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के एवज में बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा में 1.80 करोड़ रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि ऋण स्वीकृत कराने और उसकी धनराशि वितरित करवाने के बदले शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और तीन निजी व्यक्तियों ने कुल ऋण राशि का पांच प्रतिशत यानी नौ लाख रुपये की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी उससे पहले ही 2.50 लाख रुपये नकद ले चुके थे और शेष 6.50 लाख रुपये देने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपियों के निर्देश पर 3.80 लाख और 2.20 लाख रुपये के दो बिना तारीख वाले चेक भी दिए गए थे।
मामले की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। 18 नवंबर की देर शाम 50 हजार रुपये नकद देने की बात तय हुई। इसके बाद सीबीआई की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) नरेंद्र आर्य को कथित तौर पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ और मामले में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के प्रबंधक प्रेम रंजन और एक अन्य डीएसए नीरज राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने तीनों आरोपियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी बरामद होने की जानकारी दी गई है।
तीनों आरोपियों को 19 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया। सीबीआई मामले में कथित रिश्वत की मांग, वित्तीय लेनदेन और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
करोड़ों रुपये के बैंक ऋण के बदले पांच प्रतिशत कमीशन के नाम पर कथित रिश्वत मांगने का यह मामला बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। अब जांच में यह सामने आना बाकी है कि इस कथित रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था।

