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गेहूं की बुवाई के अहम दौर में खाद का संकट! फार्मर आईडी की अनिवार्यता बनी किसानों की मुसीबत, 90 फीसदी अंश निर्धारण अधूरा!

खाद खरीदने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था में उलझे किसान, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह रैकुनी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, रबी सीजन की बुवाई तक राहत देने की मांग!

दर्पण न्यूज 24/7 | हल्द्वानी।

गेहूं की बुवाई के सबसे अहम दौर में किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में बुवाई का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन सहकारी समितियों से खाद खरीदने के लिए लागू की गई फार्मर आईडी की अनिवार्यता किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में आने वाले गांवों के करीब 90 फीसदी कृषक सदस्यों का अभी तक अंश निर्धारण नहीं हुआ है। इसके चलते बड़ी संख्या में किसान नई व्यवस्था के तहत खाद खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि जब फार्मर आईडी ही नहीं बन पा रही तो वे समय पर खाद की व्यवस्था कैसे करें?

किसानों की इस समस्या को गंभीरता से उठाते हुए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह रैकुनी के नेतृत्व में विभिन्न सहकारी समितियों के अध्यक्षों, पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी नैनीताल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर रबी सीजन की बुवाई पूरी होने तक खाद खरीदने में फार्मर आईडी की अनिवार्यता पर शिथिलता प्रदान करने की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार की ओर से उर्वरक की बुकिंग एवं बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘फार्मर रजिस्ट्री फॉर फर्टिलाइजर सेल’ नाम से नई मोबाइल एप व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। फार्मर आईडी तैयार करने की प्रक्रिया में सहकारी समिति के सदस्य किसानों का अंश निर्धारण होना आवश्यक है, लेकिन समितियों के कार्यक्षेत्र के अधिकांश गांवों में यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है।

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार करीब 90 फीसदी कृषक सदस्यों का अंश निर्धारण लंबित होने के कारण किसान नई एप आधारित व्यवस्था के माध्यम से खाद खरीदने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसका सीधा असर गेहूं की बुवाई के लिए खाद की जरूरत वाले किसानों पर पड़ रहा है। खेती के इस महत्वपूर्ण समय में यदि किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिला तो बुवाई प्रभावित होने के साथ ही फसल उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मांग की कि किसानों की व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए रबी सीजन की बुवाई पूरी होने तक फार्मर आईडी के माध्यम से ही उर्वरक खरीदने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जाए। इसके साथ ही राजस्व विभाग को निर्देशित किया जाए कि सहकारी समितियों के सदस्य किसानों का अंश निर्धारण अभियान चलाकर शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि भविष्य में किसानों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

रविन्द्र सिंह रैकुनी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों का कहना था कि डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन नई व्यवस्था लागू करने से पहले उसकी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होना भी उतना ही जरूरी है। किसानों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण खाद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विशेषकर गेहूं की बुवाई के इस अहम दौर में उन्हें तत्काल राहत मिलनी चाहिए।

अब सवाल यह है कि जब किसानों को खेतों में खाद की जरूरत है, तब क्या प्रशासन अंश निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें राहत देगा? फिलहाल किसानों की निगाहें जिलाधिकारी के निर्णय पर टिकी हैं।

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