23 साल बाद फिर फूटा जेनी का दर्द! हरक सिंह रावत पर फिर लगाए गंभीर आरोप, डीएनए टेस्ट की मांग से उत्तराखंड में मचा सियासी भूचाल!
2003 का वो हाईप्रोफाइल मामला फिर सुर्खियों में… जेनी ने खोले पुराने राज, तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव और प्रताड़ना के आरोप; डीजीपी से लगाई न्याय और सुरक्षा की गुहार!
हरक सिंह रावत की बढ़ी मुश्किलें या पुराने विवाद को मिली नई हवा? प्रेसवार्ता में क्या जवाब देंगे पूर्व मंत्री?
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर 23 साल पुराना मामला धमाका करने को तैयार है। साल 2003 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला जेनी प्रकरण अब नए आरोपों के साथ फिर चर्चा में आ गया है। जेनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने डीएनए परीक्षण के निष्कर्षों पर भी सवाल उठाते हुए अपने बेटे का दोबारा डीएनए मिलान कराने की मांग कर दी है।
जेनी का आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर में उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें अपनी बात रखने से रोका गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने जबरन हस्ताक्षर कराए जाने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों के साथ जेनी पुलिस महानिदेशक से मिलीं और मामले को दोबारा खोलने के साथ ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
आखिर 2003 में क्या हुआ था, जिससे हिल गई थी उत्तराखंड की सियासत?
यह कोई सामान्य विवाद नहीं था। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। इसी दौरान जेनी ने अपने बच्चे का पिता हरक सिंह रावत को बताते हुए पितृत्व का मामला उठाया। देखते ही देखते विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। मामला इतना बढ़ा कि हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। तत्कालीन जांच में बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी। इस निष्कर्ष के बाद हरक सिंह रावत को राहत मिली और मामला धीरे-धीरे राजनीतिक चर्चाओं से गायब हो गया।
अब जेनी के आरोपों ने फिर खड़े किए पुराने सवाल
करीब 23 साल बाद जेनी की शिकायत ने उस दौर की जांच और घटनाक्रम पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं मिला और दबाव बनाकर मामले को प्रभावित किया गया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तत्कालीन जांच प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा होगी? क्या पुराने दस्तावेजों की जांच की जाएगी? क्या जेनी की दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की मांग पर पुलिस या अन्य जांच एजेंसी कोई कदम उठाएगी?
हरक सिंह रावत अब क्या बोलेंगे?
जेनी के ताजा आरोपों के बाद अब सबकी निगाहें हरक सिंह रावत पर टिक गई हैं। पूर्व मंत्री भी मीडिया के सामने प्रेसवार्ता कर अपना पक्ष रखने वाले हैं। उनके जवाब से यह साफ हो सकेगा कि वे जेनी के नए आरोपों और दोबारा डीएनए परीक्षण की मांग पर क्या रुख अपनाते हैं।
अब उत्तराखंड की जनता के सामने तीन बड़े सवाल हैं—
क्या 23 साल पुराने मामले की फाइल फिर खुलेगी?
क्या जेनी के नए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी?
और क्या पुराने डीएनए निष्कर्षों को लेकर उठाए गए सवालों का कोई नया जवाब सामने आएगा?
फिलहाल जेनी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और हरक सिंह रावत का ताजा पक्ष भी सामने आना है। लेकिन इतना तय है कि 2003 का यह हाईप्रोफाइल विवाद एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट पैदा कर चुका है।
