पहाड़ से प्राधिकरण हटे, नियमों में मिले छूट—शहरी विकास मंत्री कैड़ा ने सीएम धामी के सामने उठाई बुलंद आवाज!
दर्पण न्यूज 24/7 संवाददाता।
हल्द्वानी। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राधिकरण के जटिल नियमों से जूझ रही जनता की परेशानी को लेकर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। चोरगलिया में हुई मुलाकात के दौरान मंत्री कैड़ा ने पर्वतीय क्षेत्रों की जनसमस्याओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्राधिकरण के कड़े नियमों में तत्काल राहत देने तथा ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों से प्राधिकरण व्यवस्था समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई।
मंत्री कैड़ा ने मुख्यमंत्री से कहा कि पहाड़ों में मकान निर्माण के लिए लागू प्राधिकरण के नियम आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं। जटिल प्रक्रिया, अनावश्यक औपचारिकताओं और कड़े मानकों के चलते ग्रामीणों को अपना आशियाना बनाने के लिए मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि पर्वतीय भूगोल, विषम भौगोलिक परिस्थितियों और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों की तर्ज पर प्राधिकरण व्यवस्था लागू करना व्यवहारिक नहीं है। सरकार को जनहित में पहाड़ों से प्राधिकरण व्यवस्था समाप्त करने अथवा नियमों को व्यापक स्तर पर सरल करने की दिशा में निर्णय लेना चाहिए।
कैड़ा ने कहा कि आम ग्रामीण वर्षों से इस समस्या के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए प्राधिकरण के नियमों में आवश्यक छूट और सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री की मांगों को गंभीरता से सुना और जनहित में उचित कदम उठाने तथा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।