जनता दरबार में अफसरों की क्लास, फर्जी कंपनियों से जमीन खरीद पर सख्ती!

जनता दरबार में अफसरों की क्लास, फर्जी कंपनियों से जमीन खरीद पर सख्ती!
हल्द्वानी | दर्पण न्यूज 24/7
हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही निस्तारण कराया। भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल संकट और रोडवेज बस अड्डे पर लगने वाले जाम जैसे मामलों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में काशीपुर से प्राप्त शिकायत में पुरानी फर्म के आधार पर पांच नई कंपनियां बनाकर भू-कानून का उल्लंघन करते हुए विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय करने तथा भूमि दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया। आयुक्त ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए उपजिलाधिकारी को शीघ्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कृत्य स्वीकार्य नहीं है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे के बाहर निजी एवं रोडवेज की बसें खड़ी कर सवारियां बैठाए जाने से मुख्य मार्ग पर जाम लगने की शिकायत पर आयुक्त ने पुलिस महकमे को नियमित चेकिंग कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर किसी भी बस द्वारा यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कालूसिद्ध मंदिर के आसपास ठेला-रेहड़ी लगने से होने वाले जाम पर शीघ्र हटाने के निर्देश दिए गए।
रामनगर के मालधचौड़ क्षेत्र में लोनिवि द्वारा सड़क पर कराई जा रही इंटरलाकिंग टाइल्स के गुणवत्ताविहीन कार्य की शिकायत पर अधिशासी अभियंता, लोनिवि को तत्काल जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में भूमि क्रय और धनराशि लेन-देन से जुड़े कई मामलों में शिकायतकर्ताओं की धनराशि मौके पर लौटाई गई तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा चेक उपलब्ध कराए गए। समाधान से संतुष्ट होकर लोगों ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने इन्द्रानगर, किदवई नगर, उजाला नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नालियों में जाली लगाने, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं रखीं। आयुक्त ने संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। गांधीनगर क्षेत्र में पैदल मार्ग और ड्रेनेज सिस्टम तथा काठगोदाम क्षेत्र में भूमि विवाद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर राजस्व विभाग को मौके पर सीमांकन कर सरकारी भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें काशीपुर से प्राप्त हुईं। प्रशासन ने सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिलाया।