26 साल बाद भी नहीं बन पाया शहीदों के सपनों का उत्तराखंड… सत्ता बदलती रही, लेकिन नहीं बदली पहाड़ की तकदीर !

राज्य मिला, सरकारें बनीं, मुख्यमंत्री बदले, विकास के दावे हुए… लेकिन पलायन, बेरोजगारी, जंगली जानवरों के आतंक, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़कों पर भटकते बेसहारा गौवंश से जूझता उत्तराखंड आज भी पूछ रहा है—आखिर हमारे हिस्से का उत्तराखंड कहां है? अंकिता को न्याय की प्रतीक्षा, जेनी के आरोपों से उठते सवाल और गांवों से लेकर शहरों तक बुनियादी समस्याओं का अंबार… 26 साल बाद भी पहाड़ और मैदान विकास का हिसाब मांग रहे हैं।

प्रमोद बमेटा दर्पण न्यूज 24/7 | ब्यूरो उत्तराखंड

नौ नवंबर 2000… उत्तराखंड के इतिहास की वह तारीख, जब वर्षों के संघर्ष, आंदोलनकारियों के बलिदान और हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद पहाड़ को अलग राज्य की सौगात मिली थी। उस दिन पहाड़ की आंखों में केवल एक नए राज्य का सपना नहीं था, बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। उम्मीद थी कि अब अपने फैसले अपने लोग करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान अपने ही प्रदेश में मिलेगा और पहाड़ की पीड़ा को समझने के लिए किसी दूसरे प्रदेश की राजधानी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।

किसी मां ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई, किसी पत्नी ने अपना सुहाग और किसी परिवार ने अपने घर का चिराग। मुजफ्फरनगर कांड की पीड़ा, खटीमा-मसूरी के शहीदों का बलिदान और राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष उत्तराखंड की नींव में दर्ज है।

उनका सपना था कि पहाड़ के गांवों में रोजगार होगा, खेतों में खुशहाली लौटेगी, अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में शिक्षक होंगे। बेटियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षा मिलेगी। युवाओं को नौकरी की तलाश में अपना घर-परिवार छोड़कर महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। पहाड़ की महिलाओं के सिर से घास, लकड़ी और पानी ढोने का बोझ कम होगा तथा गांवों में फिर से रौनक लौटेगी।

लेकिन 26 साल बाद भी एक सवाल पहाड़ की वादियों से लेकर देहरादून के सत्ता गलियारों तक गूंज रहा है—क्या हमने वही उत्तराखंड बनाया, जिसके लिए हमारे अपनों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था?

सत्ता के चेहरे बदले, पहाड़ के हालात कब बदलेंगे?

राज्य बनने के बाद यहां दो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की सरकारें आईं और गईं। तमाम मुख्यमंत्री बदले, राजनीतिक दलों के समीकरण बदले और हर चुनाव के साथ विकास के नए वादे सामने आए। कभी पलायन रोकने का संकल्प लिया गया तो कभी युवाओं को रोजगार देने की घोषणा हुई। कभी गांवों को आदर्श बनाने की बात हुई तो कभी पहाड़ में निवेश और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के दावे किए गए।

इसमें कोई दो राय नहीं कि 26 वर्षों में उत्तराखंड ने सड़क, बिजली, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में प्रगति की है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर सहित कई शहरों का विस्तार हुआ है। नए संस्थान खुले और विकास की अनेक योजनाएं धरातल पर उतरीं।

लेकिन विकास का पैमाना केवल शहरों की चमकती सड़कें और ऊंची इमारतें नहीं हो सकतीं। असली विकास तो उस गांव में दिखाई देना चाहिए, जहां आज भी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और जहां रोजगार के अभाव में युवा अपना पुश्तैनी घर छोड़ने को मजबूर हैं।

आखिर कब तक पहाड़ के गांवों में ताले लटकते रहेंगे? कब तक बुजुर्ग अपने बच्चों की वापसी का इंतजार करेंगे? और कब तक पहाड़ का युवा अपनी मिट्टी में भविष्य तलाशने के बजाय दूसरे शहरों में रोजगार ढूंढता रहेगा?

अंकिता भंडारी: एक बेटी का दर्द, पूरे प्रदेश के सवाल!

उत्तराखंड की पहचान देवभूमि और मातृशक्ति की भूमि के रूप में रही है। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया।

एक बेटी की जिंदगी छिन गई और उसके बाद न्याय, जांच की पारदर्शिता तथा कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। इस प्रकरण ने प्रदेश में महिला सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर गंभीर बहस पैदा की।

सवाल यह है कि बेटियों की सुरक्षा केवल सरकारी अभियानों और भाषणों तक सीमित क्यों रहे? किसी भी बेटी के साथ अन्याय होने पर उसे और उसके परिवार को न्याय के लिए लंबा इंतजार क्यों करना पड़े?

जनता चाहती है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जांच निष्पक्ष हो, सभी तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सामने रखा जाए और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले।

जेनी के आरोपों से फिर गरमाई प्रदेश की सियासत!

हालिया दिनों में जेनी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा की है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान कथित दबाव और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक को शिकायत देकर पुराने मामले को दोबारा खोलने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

इन आरोपों की सत्यता स्वतंत्र जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही तय होगी। लेकिन इस प्रकरण ने एक बार फिर महिला सुरक्षा, सत्ता के प्रभाव और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से सुनना और कानून के अनुसार जांच करना जरूरी है। आरोप चाहे किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति से जुड़े हों, सच सामने आना चाहिए।

गिरधारी लाल प्रकरण ने भी खींचा राजनीतिक ध्यान!

मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला भी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण ने एक बार फिर सत्ता, राजनीतिक प्रभाव और कानून की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज की है।

जनता का भरोसा तभी मजबूत होगा, जब कानून की प्रक्रिया बिना किसी दबाव और भेदभाव के आगे बढ़े। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता।

खेतों में किसान की मेहनत, फसल पर जंगली जानवरों का कब्जा!

उत्तराखंड में किसान की मुश्किलें केवल मौसम, सिंचाई और बाजार तक सीमित नहीं हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक खेती-किसानी के सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

किसान महीनों खेतों में पसीना बहाता है, बीज बोता है, खाद-पानी देता है और फसल तैयार होने का इंतजार करता है। लेकिन जब फसल पकने लगती है तो कई इलाकों में जंगली सूअर, बंदर, हाथी और अन्य वन्यजीव खेतों में घुसकर मेहनत पर पानी फेर देते हैं।

कहीं रातभर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है तो कहीं फसल बचाने के लिए किसान को दिन-रात चौकसी करनी पड़ती है। पहाड़ में खेती छोड़ने की एक बड़ी वजह जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान भी बन रहा है। मैदानी क्षेत्रों के किसान भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान की फसल बर्बाद होने पर उसकी भरपाई का भरोसेमंद और समयबद्ध इंतजाम कितना प्रभावी है? आखिर कब तक किसान अपनी मेहनत और लागत गंवाकर भी खेती करने को मजबूर रहेगा?

जिस प्रदेश में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के दावे किए जाते हैं, वहां किसान अपनी फसल ही नहीं बचा पा रहा है। क्या यही है किसानों की आय बढ़ाने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना?

इंसान और वन्यजीव आमने-सामने, आखिर किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी?

मानव-वन्यजीव संघर्ष अब केवल जंगलों तक सीमित नहीं रह गया है। आबादी के नजदीक वन्यजीवों की आवाजाही, खेतों में हमले और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती असुरक्षा ने लोगों की चिंता बढ़ाई है।

कई परिवारों के लिए सुबह खेतों में जाना और शाम को घर लौटना भी चिंता का विषय बन जाता है। महिलाओं को चारा-पत्ती लाने, बच्चों को स्कूल भेजने और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी खतरे का डर सताता है।

किसी परिवार का सदस्य वन्यजीव के हमले में घायल होता है या जान गंवाता है तो उस परिवार पर दुख के साथ आर्थिक संकट भी टूट पड़ता है।

वन्यजीव संरक्षण जरूरी है, जंगलों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा भी जरूरी है। लेकिन इंसानी जान और ग्रामीणों की आजीविका की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सवाल वन्यजीवों के अस्तित्व का नहीं, बल्कि इंसान और वन्यजीव के बीच सुरक्षित संतुलन बनाने वाली व्यवस्था का है। वन विभाग की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी गश्त, समय पर चेतावनी, त्वरित राहत और मुआवजे की व्यवस्था कितनी मजबूत है? ग्रामीणों को केवल सावधानी बरतने की सलाह देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

सड़कों पर बेसहारा गौवंश, हादसों का खतरा और व्यवस्था की बेरुखी!

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बेसहारा गौवंश की समस्या भी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। जिन गोवंश को कभी परिवार का हिस्सा समझा जाता था, उनमें से कई आज सड़कों, बाजारों, खेतों और चौराहों पर भोजन की तलाश में भटकते नजर आते हैं।

कभी सड़क किनारे कूड़े में मुंह मारते, कभी खेतों में घुसकर किसानों की फसल चरते और कभी वाहनों के बीच जान बचाने के लिए भागते इन बेजुबान पशुओं की बदहाली भी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

रात के अंधेरे में सड़कों पर बैठे या अचानक वाहनों के सामने आ जाने वाले गौवंश के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालक हों या कार और भारी वाहन चलाने वाले लोग, हर किसी की जान जोखिम में पड़ सकती है। कई बार पशु भी दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।

सवाल यह है कि गोवंश संरक्षण के नाम पर योजनाएं और घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन सड़कों पर भटकते इन बेजुबानों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

गौशालाओं की क्षमता, चारे-पानी की उपलब्धता, पशुओं की पहचान और देखभाल, बीमार पशुओं के उपचार तथा सड़कों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

किसान अपनी फसल बचाने के लिए परेशान है, वाहन चालक सड़क पर सुरक्षित चलने को लेकर चिंतित है और बेसहारा पशु भोजन तथा आश्रय के लिए भटक रहे हैं।

यह कैसी व्यवस्था है, जहां इंसान भी परेशान है और बेजुबान भी बदहाल?

गोवंश संरक्षण केवल धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक नारों का विषय नहीं होना चाहिए। यह पशु कल्याण, किसान की आजीविका और सड़क सुरक्षा से जुड़ा वास्तविक प्रशासनिक दायित्व भी है।

गांव वीरान, युवा परेशान और पहाड़ की आंखें आज भी नम!

उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द पलायन है। कभी जिन गांवों में सुबह पशुओं की घंटियों, बच्चों की किलकारियों और खेतों में काम करती महिलाओं की आवाज से होती थी, वहां आज कई घरों के दरवाजों पर ताले लटके हैं।

कहीं बुजुर्ग माता-पिता अकेले रह गए हैं तो कहीं वर्षों से बंद पड़े स्कूल गांवों की बदलती तस्वीर बयां कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में युवा मैदानों और महानगरों की ओर जा रहे हैं।

जरा उस मां की पीड़ा महसूस कीजिए, जिसने अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए शहर भेजा है। त्योहार आता है तो उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं। फोन की घंटी बजती है तो उम्मीद जागती है कि शायद बेटा घर लौटने की खबर देगा।

यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पहाड़ के हजारों परिवारों की हकीकत है।

राज्य आंदोलन के समय जिस पलायन को रोकने का सपना देखा गया था, आज वही पलायन उत्तराखंड के भविष्य के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।

26 साल बाद जनता पूछ रही है—हमारे हिस्से का विकास कहां है?

आज उत्तराखंड की जनता सरकारों से कुछ सीधे सवालों के जवाब चाहती है।

क्या पहाड़ से पलायन रोकने के वादे धरातल पर उतरे? क्या स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला? क्या दूरस्थ गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं पहुंचीं? क्या किसानों को जंगली जानवरों से फसल बचाने और नुकसान की उचित भरपाई का भरोसा मिला? क्या मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनी? क्या बेसहारा गौवंश के लिए पर्याप्त आश्रय और सड़कों को सुरक्षित बनाने के इंतजाम हुए? क्या महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिला? क्या किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित बदलाव आया?

इन सवालों का जवाब केवल सरकारी विज्ञापनों, घोषणाओं और समारोहों से नहीं मिल सकता। इसके लिए गांवों की वास्तविक स्थिति, रोजगार के अवसरों और आम आदमी के जीवन में आए बदलाव का ईमानदार मूल्यांकन जरूरी है।

स्थापना दिवस पर जश्न के साथ आत्ममंथन भी जरूरी!

नौ नवंबर को स्थापना दिवस पर मंच सजेंगे, दीप जलेंगे, सम्मान समारोह होंगे और सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी। यह सब होना भी चाहिए। उत्तराखंड की उपलब्धियां हर प्रदेशवासी के लिए गर्व का विषय हैं।

लेकिन उन परिवारों को कौन जवाब देगा, जिन्होंने राज्य निर्माण के संघर्ष में अपने प्रियजनों को खोया? उन युवाओं को कौन भरोसा दिलाएगा कि उन्हें रोजगार के लिए अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी पड़ेगी? उन किसानों को कौन राहत देगा, जिनकी महीनों की मेहनत जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं? उन ग्रामीणों को कौन सुरक्षा देगा, जो वन्यजीवों के डर में जी रहे हैं? उन बेजुबान पशुओं की सुध कौन लेगा, जो सड़कों पर भूखे-प्यासे भटक रहे हैं?

सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की रही हों, राज्य की मूल समस्याओं की जवाबदेही से बच नहीं सकतीं।

उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक सीमा या राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं है। यह उन शहीदों की विरासत है, जिन्होंने अपने वर्तमान की कुर्बानी देकर आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का सपना देखा था।

26 साल बाद भी पहाड़ की आंखों में उम्मीद बाकी है, लेकिन अब उसे आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। उसे भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। उसे विकास के विज्ञापन नहीं, गांव में अस्पताल और स्कूल चाहिए। किसान को अपनी फसल की सुरक्षा चाहिए, ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव चाहिए और बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय चाहिए।

शहीदों ने उत्तराखंड इसलिए नहीं मांगा था कि हर पांच साल में सरकारें बदलें और वादों की नई फेहरिस्त जारी हो। उन्होंने ऐसा प्रदेश चाहा था, जहां आम आदमी को सम्मान मिले, बेटियां सुरक्षित हों, युवाओं को रोजगार मिले, किसान खुशहाल हों, बेजुबानों की देखभाल हो और गांवों में जीवन की रौनक बनी रहे।

आज 26 साल बाद भी पहाड़ का दर्द यही है कि राज्य तो बन गया, लेकिन शहीदों के सपनों का उत्तराखंड अभी पूरी तरह नहीं बन पाया। सत्ता बदलती रही, सरकारें बदलती रहीं, विकास के दावे होते रहे… मगर पहाड़, किसान, ग्रामीण और बेजुबान आज भी अपने हिस्से के बदलाव का इंतजार कर रहे हैं।

दर्पण न्यूज 24/7 | विशेष रिपोर्ट
ब्यूरो चीफ: प्रमोद बमेटा