तेल-गैस संकट की अफवाहों पर सरकार का बड़ा बयान: “देश में पर्याप्त भंडार, घबराने की जरूरत नहीं” पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार अलर्ट, जमाखोरी पर सख्ती के निर्देश — संसद में LPG मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा!

तेल-गैस संकट की अफवाहों पर सरकार का बड़ा बयान: “देश में पर्याप्त भंडार, घबराने की जरूरत नहीं”
पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार अलर्ट, जमाखोरी पर सख्ती के निर्देश — संसद में LPG मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा!
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज क्षेत्र में तेल व गैस के जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरों के बीच भारत में ईंधन संकट की आशंकाएं तेज हो गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और देश में तेल-गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराकर गैस या ईंधन की बुकिंग न करने की अपील की है।
सरकार के मुताबिक भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता करीब 258 मिलियन मीट्रिक टन है और देश पेट्रोल व डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सभी रिफाइनरियां फिलहाल 100 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसी कारण पेट्रोल और डीजल के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई है। अधिकारियों के अनुसार देशभर में 25 हजार से अधिक एलपीजी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। साथ ही राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इधर संसद में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने एलपीजी आपूर्ति और आठ निलंबित सांसदों की वापसी को लेकर लोकसभा में जोरदार नारेबाजी की। हंगामे के चलते स्पीकर ओम बिरला को कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बाद में सदन की कार्यवाही मात्र एक घंटे चलने के बाद 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उधर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर दोनों सदनों में प्रस्ताव भी पेश किया है।
कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है, लेकिन पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए सरकार पूरी तरह सतर्क है।