महिला आयोग ‘आपके द्वार’: न्याय के लिए अब महिलाओं को नहीं करनी पड़ेगी दूर की राह! अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 9 से 13 मार्च तक प्रदेश के 13 जिलों में महिला जनसुनवाई, लंबित मामलों की भी होगी समीक्षा!

महिला आयोग ‘आपके द्वार’: न्याय के लिए अब महिलाओं को नहीं करनी पड़ेगी दूर की राह!
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 9 से 13 मार्च तक प्रदेश के 13 जिलों में महिला जनसुनवाई, लंबित मामलों की भी होगी समीक्षा!
दर्पण न्यूज 24/7 ब्यूरो!
देहरादून। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अभियान “महिला आयोग आपके द्वार” के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए 9 से 13 मार्च तक प्रदेशभर में वृहद अभियान चलाया जाएगा।
आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग का संकल्प प्रदेश की प्रत्येक महिला को सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना है। अक्सर भौगोलिक बाधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं मुख्यालय तक नहीं पहुंच पातीं, इसलिए आयोग स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर उन्हें त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग हर उस महिला के साथ मजबूती से खड़ा है जो अपने सम्मान और अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहती है। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पीड़ित महिला न्याय की मुख्यधारा से वंचित न रहे।
आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल नई शिकायतें प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों में महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना भी है। जनसुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और लंबे समय से अटके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
इन जनसुनवाई कार्यक्रमों में पुलिस, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न या हत्या, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी तथा मातृत्व लाभ न मिलने जैसे गंभीर मामलों पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रत्येक जिले में आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, ताकि मामलों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च को देहरादून और पिथौरागढ़, 10 मार्च को पौड़ी और नैनीताल, 11 मार्च को हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, 12 मार्च को चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी तथा 13 मार्च को ऊधमसिंह नगर और चमोली में महिला जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रदेश की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आयोजित इन जनसुनवाई कार्यक्रमों में निर्भीक होकर भाग लें और अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखें, ताकि उन्हें त्वरित न्याय मिल सके।