26वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड की सियासत में जेनी का भूचाल! 21 साल पुराना पत्र वायरल, हरक सिंह रावत का आरोपों पर पलटवार और अब एसआईटी पर सवाल… आखिर किससे डर रही है सियासत?
2005 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र ने फिर खींचा ध्यान, 23 साल पुराने प्रकरण में जेनी ने मांगी नए सिरे से जांच और बेटे का डीएनए टेस्ट, हरक सिंह रावत ने पुराने सीबीआई निष्कर्षों का दिया हवाला, वायरल वीडियो में एसआईटी की जांच पर उठाए सवाल!
देहरादून। उत्तराखंड अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। राज्य गठन के 26 साल पूरे होने पर विकास, उपलब्धियों और अधूरे सपनों की चर्चा होनी थी, लेकिन स्थापना दिवस के राजनीतिक माहौल में अचानक 23 साल पुराना जेनी प्रकरण फिर सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ जेनी के नए आरोप, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत का पलटवार, तीसरी तरफ 2005 का कथित पुराना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल और अब एसआईटी जांच को लेकर उठते सवाल। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
मामला इतना पुराना है कि एक पीढ़ी इसे इतिहास समझने लगी थी, लेकिन अब वही प्रकरण फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। सवाल सिर्फ एक महिला की शिकायत का नहीं, बल्कि तत्कालीन सत्ता, पुरानी जांच, डीएनए रिपोर्ट और न्याय की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का भी है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा एक हस्तलिखित पत्र इस विवाद को नया संदर्भ दे रहा है। सितंबर 2005 की ‘पर्वत जन’ पत्रिका के पृष्ठ संख्या 28 पर प्रकाशित इस पत्र में महिला ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा लिखी थी।
पत्र में देहरादून के नारी निकेतन में रहने के दौरान कथित शोषण, दबाव, धमकी और बच्चे की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का नाम लेते हुए भी आरोप दर्ज हैं।
यह दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, पत्र के वास्तविक प्रेषण, सर्वोच्च न्यायालय में उसकी प्राप्ति और उस पर हुई कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।
किंतु जेनी उर्फ इंदिरा देवी ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2003 में जब वह महज 16 वर्ष की थीं, तब उनके साथ यौन शोषण और दुष्कर्म किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस कथित घटना के बाद उनके बेटे का जन्म हुआ।
जेनी का कहना है कि वह उस समय हिंदी भाषा ठीक से नहीं समझती थीं और पूर्व की जांच के दौरान अपनी बात प्रभावी तरीके से नहीं रख सकीं। उन्होंने मानसिक प्रताड़ना, दबाव और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने जैसे आरोप भी लगाए हैं।
अब उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी को शिकायत सौंपकर कानूनी कार्रवाई, मामले की नए सिरे से जांच और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।
इस पूरे प्रकरण की वर्ष 2003 में सीबीआई जांच हुई थी। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया था और रिपोर्ट में हरक सिंह रावत तथा बच्चे के नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके बाद हरक सिंह रावत को मामले में क्लीन चिट मिली थी।
लेकिन अब जेनी ने उसी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि उन्हें जांच के दौरान पर्याप्त अवसर नहीं मिला और डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी संदेह हैं। वह दोबारा डीएनए जांच की मांग कर रही हैं।
यहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नई शिकायत के आधार पर पुराने जांच रिकॉर्ड की फिर से पड़ताल होगी? क्या पूर्व की जांच में उठाए गए सवालों का दस्तावेजी जवाब सामने आएगा? और क्या बेटे की पहचान से जुड़ी मांग पर कानून के अनुसार कोई नया निर्णय होगा?
दूसरी तरफ हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और डीएनए परीक्षण में भी नमूनों का मिलान नहीं हुआ था। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में हरक सिंह रावत एसआईटी जांच को लेकर भी सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। उनके इस रुख ने विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है।
अब सवाल यह है कि जब हरक सिंह रावत पुराने सीबीआई निष्कर्षों का हवाला दे रहे हैं तो उन्हें नई जांच प्रक्रिया पर क्या आपत्ति है? क्या उनके सवाल जांच की प्रक्रिया को लेकर हैं या पुराने मामले को दोबारा खोले जाने को लेकर? इसका स्पष्ट जवाब उनके पूरे वीडियो और आधिकारिक बयान से ही सामने आ सकेगा।
जेनी प्रकरण में एसआईटी गठन की मंजूरी मिलने का दावा भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। यदि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि होती है तो मामले की जांच का दायरा और महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि, पुलिस की ओर से सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार शिकायत की जांच डोईवाला की महिला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई थी। एसआईटी गठन के कथित आदेश की प्रति और उसके प्रशासनिक विवरण की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
एसआईटी गठित होने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जांच पुराने सीबीआई रिकॉर्ड, डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया, महिला के नए आरोपों और संबंधित पक्षों के बयानों को किस तरह परखती है।
गौरतलब है कि जेनी प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना था। उस समय हरक सिंह रावत तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार में मंत्री थे। जेनी ने बच्चे के जन्म के बाद हरक सिंह रावत को उसका पिता बताया था। मामला विधानसभा तक पहुंचा और राजनीतिक दबाव के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। जांच और डीएनए परीक्षण के बाद हरक सिंह को क्लीन चिट मिली। लंबे समय तक शांत रहा यह प्रकरण अब जेनी की नई शिकायत के बाद फिर सार्वजनिक बहस में है।
स्थापना दिवस पर राजनीति के सामने पांच बड़े सवाल
1. क्या 2005 में प्रकाशित पत्र वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था और उस पर क्या कार्रवाई हुई?
2. क्या जेनी की नई शिकायत पर एसआईटी का औपचारिक गठन हुआ है?
3. क्या पुराने सीबीआई जांच रिकॉर्ड और डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा होगी?
4. हरक सिंह रावत एसआईटी जांच पर जो सवाल उठा रहे हैं, उनका आधिकारिक आधार क्या है?
5. क्या इस बार जांच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग रहकर सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देगी?
2027 से पहले गरमाई सियासत, न्याय की मांग या राजनीतिक दांव?
उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियों के बीच इस पुराने प्रकरण का फिर सामने आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूर्व में जेनी प्रकरण का उल्लेख किए जाने के बाद मामला फिर राजनीतिक चर्चा में आया। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल किए हैं, जबकि हरक सिंह रावत इसे राजनीतिक साजिश बता चुके हैं।
लेकिन इस विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू राजनीतिक लाभ-हानि नहीं, बल्कि एक महिला की शिकायत और उसके बेटे की पहचान से जुड़ा सवाल है। यदि आरोपों में दम है तो निष्पक्ष जांच जरूरी है और यदि पुराने रिकॉर्ड आरोपों का खंडन करते हैं तो उनका भी तथ्यात्मक आधार जनता के सामने आना चाहिए।
उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर एक पुराना सवाल फिर खड़ा है—क्या राज्य की सत्ता और राजनीति से जुड़े विवादों में आम नागरिक को न्याय पाने के लिए दशकों इंतजार करना पड़ेगा?
जेनी प्रकरण में अब बयानबाजी से आगे बढ़कर दस्तावेजों और जांच के निष्कर्षों की जरूरत है। क्योंकि इस बार केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी सवालों के घेरे में है।
दर्पण न्यूज 24/7 की नजर अब इस मामले में होने वाली आधिकारिक जांच, एसआईटी गठन के आदेश और दोनों पक्षों के सामने आने वाले दस्तावेजों पर रहेगी।
दर्पण न्यूज 24/7 | विशेष राजनीतिक पड़ताल
