धामी सरकार में अफसरशाही पर सवाल! लालकुआं में कोतवाल के खिलाफ सड़क पर उतरे जनप्रतिनिधि, कोतवाली के बाहर हुआ धरना प्रदर्शन !
ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली से विद्युत पोल टूटने का मामला बना पुलिस और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच टकराव की वजह, कोतवाल पर अभद्रता और धक्का-मुक्की के आरोप, पूर्व सैनिकों समेत नगर के गणमान्य लोगों ने खोला मोर्चा!
लालकुआं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भले ही सुशासन, जवाबदेही और जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के दावे करती हो, लेकिन लालकुआं में सामने आया पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव का मामला सरकारी दावों के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की शिकायत अब पुलिस की कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों के सम्मान का मुद्दा बन गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने कोतवाली प्रभारी पर अभद्रता और धक्का-मुक्की करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला इतना बढ़ा कि पूर्व सैनिक संगठन और नगर के तमाम गणमान्य लोग अध्यक्ष के समर्थन में कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए।
मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे आजाद नगर वार्ड नंबर चार में सीओ कार्यालय रोड पर सिद्धार्थ ऑप्टिकल के समीप पराल से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विद्युत पोल और तार क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक को वाहन रोकने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भेजे गए शिकायती ज्ञापन के अनुसार, काफी देर बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी ब्रजमोहन सिंह राणा से जब उन्होंने ओवरलोड वाहन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही तो विवाद बढ़ गया। अध्यक्ष का आरोप है कि कोतवाल ने उनकी बात सुनने और कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का-मुक्की तक कर दी। उनका कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस का ऐसा व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि आम नागरिकों की शिकायतों पर पुलिस की संवेदनशीलता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
मामला केवल एक ट्रैक्टर-ट्रॉली या विद्युत पोल के नुकसान तक सीमित नहीं रह गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि जब वह जनहित से जुड़े मामले में पुलिस से कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे, तब उन्हें ही अपमानित होना पड़ा। इससे पहले भी उन्होंने कोतवाली के समीप स्थित देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने का मुद्दा उठाया था। उनका आरोप था कि शिकायतों के बावजूद ओवररेटिंग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने एसएसपी को कई बार फोन करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाने की बात भी कही थी।
कोतवाल पर अभद्रता और धक्का-मुक्की के आरोपों के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैनिक संगठन सहित नगर के अनेक गणमान्य लोग कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित कोतवाल के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। अध्यक्ष ने एसएसपी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
इससे पहले कोतवाली प्रभारी ब्रजमोहन सिंह राणा ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से हटाने के संबंध में कहा था कि वहां आपसी विवाद को शांत कराने के उद्देश्य से वाहन को रवाना किया गया था। यदि अध्यक्ष वाहन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो लिखित शिकायत दें, पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। हालांकि, अध्यक्ष द्वारा लगाए गए धक्का-मुक्की के आरोपों पर उनका विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है।
लालकुआं में ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की समस्या नई नहीं है। दीपावली से पहले भी एक ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से हाईवे डिवाइडर पर लगा स्ट्रीट लाइट का विद्युत पोल सड़क पर गिर गया था। इससे आधे घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा था। गनीमत रही कि उस दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार दंपति बाल-बाल बच गए। इसके बावजूद यदि ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमित कार्रवाई नहीं होती तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
लालकुआं की इस घटना ने अब सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने कुछ सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को सुनना और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के लिए भी किसी जनप्रतिनिधि को धरने पर बैठना पड़ेगा? और यदि पुलिसकर्मी पर सार्वजनिक रूप से धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराने में देरी क्यों?
सुशासन का मतलब केवल सरकारी मंचों से बेहतर व्यवस्था के दावे करना नहीं, बल्कि धरातल पर जनता की शिकायतों को सुनना और सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाना भी है। अब निगाहें एसएसपी नैनीताल और शासन पर टिकी हैं कि लालकुआं के इस विवाद में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित होती है या मामला आरोप-प्रत्यारोप के बीच ही दबकर रह जाता है।
