नैनीताल जिले की आज की प्रमुख खबरें!
तीन अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर
जिला प्रशासन ने अपराध पर सख्ती दिखाते हुए रामनगर और मुक्तेश्वर क्षेत्र के तीन आरोपियों को “गुंडा” घोषित कर 6 माह के लिए नैनीताल जनपद से निष्कासित कर दिया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि लगातार आपराधिक गतिविधियों और जनशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। आदेश उल्लंघन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी।
99 निजी स्कूलों को नोटिस, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ का मामला!
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इससे पहले 50 स्कूलों को नोटिस दिए जा चुके हैं। आरोप है कि कई स्कूल एनसीईआरटी के बजाय महंगी निजी किताबें अनिवार्य कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। साथ ही विशेष दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव और वेबसाइट पर अनिवार्य जानकारी न देने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। आदेशों का पालन न होने पर मान्यता निरस्तीकरण तक की कार्रवाई होगी।
मानसून से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश!
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 24×7 अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत, बिजली-पानी विभाग को लाइनों के रखरखाव तथा नगर निकायों को नालों की सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद की तैयारियों की जानकारी दी।
गौला-नंधौर नदी में कटाव रोकने को 5 करोड़ का प्रस्ताव।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य सचिव के समक्ष गौला और नंधौर नदी में ड्रेजिंग कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान बिंदुखत्ता, लालकुआं और शांतिपुरी क्षेत्र में भू-कटाव से गांवों को खतरा बना रहता है।
“वोकल फॉर लोकल” कार्यक्रम में SHG उत्पादों को मिला मंच।
रामनगर के अनंतम रिसोर्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत “Buyer-Seller Meet” आयोजित की गई। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने ऐपण कला, जूट बैग, शहद, अचार, मसाले, ऑर्गेनिक उत्पाद समेत कई स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने होटल व्यवसायियों से इन उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की।
नैनीताल में “डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड बजट मैनेजमेंट पोर्टल” लॉन्च।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जनपद में विकास योजनाओं की पारदर्शिता और मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल के जरिए योजनाओं का बजट, व्यय और प्रगति रियल टाइम में देखी जा सकेगी। इसे “पेपरलेस और स्मार्ट प्रशासन” की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा मामलों में 13 लाख रुपये का जुर्माना।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस कारोबार, गंदगी में खाद्य निर्माण, एक्सपायरी सामग्री के उपयोग और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने के मामलों में कुल 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं और भीमताल के कई प्रतिष्ठान कार्रवाई की जद में आए।