12 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनिस्टीरियल कार्मिकों का प्रदर्शन, आर-पार के संघर्ष का ऐलान!
सरकार को अल्टीमेटम, सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन!
हल्द्वानी। लंबे समय से लंबित 12 सूत्रीय मांगों के समाधान को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन ने शुक्रवार को बुध पार्क में प्रदर्शन कर जनसभा की। कार्मिकों ने मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान करते हुए सरकार को सख्त अल्टीमेटम दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि शासन स्तर पर पूर्व में कई मांगों को लेकर बैठकें हुईं और कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी, लेकिन शासनादेश जारी नहीं होने से कार्मिकों में आक्रोश है। अब आश्वासन नहीं, मांगों पर ठोस निर्णय और शासनादेश चाहिए।
ज्ञापन में कनिष्ठ सहायकों को लेवल-5 का ग्रेड वेतन, पदों का पुनर्गठन, पदोन्नति संबंधी विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, गोल्डन कार्ड की समस्याओं का समाधान, स्थानांतरण अधिनियम में संशोधन और कॉमन सेवा नियमावली लागू करने समेत 12 मांगें शामिल हैं। इसके साथ ही मिनिस्टीरियल के सृजित पदों पर आउटसोर्सिंग से तैनाती रोकने के लिए स्पष्ट एसओपी जारी करने की मांग की गई।
संगठन के प्रांतीय संयोजक रमेश चंद्र जोशी और मुख्य संयोजक मनोज पंत ने कहा कि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर तेज किया जाएगा। कार्मिकों ने स्पष्ट किया कि अब वे अपनी मांगों को लेकर आर-पार के संघर्ष के लिए तैयार हैं।