रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला: बनभूलपुरा में पुनर्वास प्रक्रिया तेज, 20–31 मार्च तक लगेंगे छह विशेष शिविर!

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला: बनभूलपुरा में पुनर्वास प्रक्रिया तेज, 20–31 मार्च तक लगेंगे छह विशेष शिविर!
दर्पण न्यूज 24/7 | हल्द्वानी
हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी के आदेश के अनुपालन को लेकर पुनर्वास प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर 20 से 31 मार्च तक बनभूलपुरा क्षेत्र के छह स्थानों पर विशेष पुनर्वास शिविर आयोजित किए जाएंगे।
रविवार को डीएम कैंप कार्यालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रभावित परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार पुनर्वास प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
जिला प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से लगभग 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए जागरूक किया जाएगा और पात्र लोगों के आवेदन भरवाए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ की तैनाती भी की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार से विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन फार्म वितरित करेंगी। शिविरों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि इस कार्य के प्रचार-प्रसार में स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाए। साथ ही पात्रता की जांच भी समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और प्रत्येक टीम वितरण से संबंधित विवरण पंजिका में दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि फार्म वितरण से पहले संबंधित टीमों को सोमवार को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय में जिम्मेदारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक से पूर्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित छह कैंप स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
इन स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर:
रेलवे स्टेशन हल्द्वानी
अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनभूलपुरा
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
राजकीय इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल, बनभूलपुरा
बैठक में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे के एडीआरएम मनोज कुमार, सुरक्षा प्रभारी पवन और बृजेश कुमार भी बैठक से j