तीन वर्षीय बीकॉम ऑनर्स खत्म, अब डिग्री में लिखी जाएगी विशेषज्ञता!

तीन वर्षीय बीकॉम ऑनर्स खत्म, अब डिग्री में लिखी जाएगी विशेषज्ञता!
प्रमोद बमेटा, ब्यूरो | दर्पण न्यूज 24/7, हल्द्वानी
हल्द्वानी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने यूजी कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्स में बड़ा बदलाव करते हुए तीन वर्षीय बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम से “ऑनर्स” शब्द हटा दिया है। सत्र के बीच लिए गए इस फैसले के बाद अब इस कोर्स में अध्ययनरत छात्रों को ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी डिग्री में चुनी गई विशेषज्ञता का उल्लेख किया जाएगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अब छात्रों को बैंकिंग एंड फाइनेंस, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट या एकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसे विषयों में विशेषज्ञता के साथ “बैचलर ऑफ कॉमर्स” की उपाधि दी जाएगी। यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, जिसमें चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने पर ही ऑनर्स डिग्री दिए जाने का प्रावधान है।
1500 से अधिक छात्र प्रभावित
कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध 11 सरकारी व निजी कॉलेजों में बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम संचालित है, जिनमें करीब 1500 से अधिक छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। ऐसे में सत्र के बीच किए गए इस बदलाव को लेकर शिक्षकों और छात्रों के बीच सवाल उठने लगे हैं।
महिला महाविद्यालय ही एकमात्र सरकारी केंद्र
प्रदेश में बीकॉम ऑनर्स संचालित करने वाला एकमात्र सरकारी कॉलेज हल्द्वानी का महिला महाविद्यालय है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर समेत नौ निजी संस्थानों में यह पाठ्यक्रम चल रहा है।
पहले सेमेस्टर में चुननी होगी विशेषज्ञता
इस प्रोफेशनल कोर्स की खास बात यह है कि छात्रों को पहले ही सेमेस्टर में अपनी विशेषज्ञता का चयन करना होता है। इसके बाद पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई उसी क्षेत्र के अनुसार कराई जाती है, जो इसे सामान्य बीकॉम से अलग बनाता है।
अकादमिक समिति से मंजूरी का दावा
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय अकादमिक समिति से अनुमोदित है और संबंधित कॉलेजों को बदलाव की सूचना भेज दी गई है। हालांकि, सत्र के बीच पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता प्रो. अतुल जोशी के अनुसार, “एनईपी के तहत चार वर्षीय पाठ्यक्रम में ही ऑनर्स डिग्री का प्रावधान है। चूंकि बीकॉम ऑनर्स तीन वर्षीय था, इसलिए नियमों के अनुरूप इसमें संशोधन किया गया है, जो सत्र 2025 से लागू होगा।”
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